ਜਲੰਧਰ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕਬੀਰ ਸੌਂਧੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਐਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੰਡੇ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਦੇ ਟੋਕਨ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੱਤ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਐਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
