ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਿਊਰੋ) : ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਧਰਮਸੋਤ ਸਮੇਤ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ‘ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਚੁਣੋ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡੀ ਕਿ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏਸੀਐਸ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਨੋਟਿੰਗ ਪੇਜ’ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਐਸ.ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਸੀਐਸ ਦੀ ਨੋਟਿੰਗ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ : ਧਰਮਸੋ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
