पंजाब, 17 अगस्त (ब्यूरो) : पंजाब में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2020 में मोहाली Vigilance bureau ने बड़े पैमाने पर आबकारी एवं कर विभाग पंजाब के उच्च अधिकारी, कर्मचारियों और ट्रांसपोटरों की मिली भगत का पर्दाफाश किया था। उस समय विजिलेंस ब्यूरो ने टैक्सेशन विभाग के DETC, AETC, कई ETO, INSPECTORS और ट्रांसपोर्टरों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी। जिसकी FIR नंबर 8 और 9 बहुचर्चित रही और विजिलेंस ब्यूरो की खूब प्रशंसा हुई। पर FIR नंबर 8 में ETO H.S Dimple का नाम भी था। जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और विभाग ने उस पर पूरी तरह मेहरबानी करके प्राइम पोस्टिंग पर उसे तैनात किया।
पर अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है जो की अपने मंत्रियों पर भी कार्रवाई करते हुए नहीं हिचकिचाती और भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी खूब सख्ती कर रही है और लगातार उस पर अमल कर रही है। यहां पर हम बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं, ETO एच एस डिंपल की जो जोकि मोहाली विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई FIR नंबर 8 अगस्त 2020 में नामजद है। जो कि उस समय ETO मोगा के तौर पर कार्यरत थे। भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक उस समय उनके कई ट्रांसपोर्टरों और पसरों से घनिष्ठ संबंध थे और उन पर मेहरबान भी रहते थे। FIR होने के बाद पर इन पर कोई भी कार्रवाई करने की बजाय विभाग ने मेहरबानी दिखाते हुए उन्हें मोबाइल विंग बठिंडा में तैनात कर दिया और इस समय वह लुधियाना जिला में कार्यरत हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसी अकाली लीडर के जरिए उन्हों ने केस को खत्म कर लिया था और उन्हें 2020 से लेकर 2023 तक किसी भी इंक्वारी के लिए बुलाया नहीं गया। विभाग ने भी उन पर कोई कार्रवाई करने की बजाय उन्हें जनवरी 2021 से जुलाई 2003 तक मोबाइल विंग बठिंडा जैसी Prime Posting पर तैनात रखा। एक उच्च अधिकारी उनकी सपोर्ट में रहते थे। क्योंकि जब ईटीओ मोबाइल विंग बठिंडा होते हुए उनकी जालंधर जिला में ट्रांसफर हुई तो उन्होंने दोपहर तक ही मोबाइल विंग बठिंडा में दोबारा ट्रांसफर करवा ली।
अगर विभाग इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाएं तो और भी कई तथ्य सामने आने की उम्मीद है। जैसे कि 2022 में ईटीओ कर्मवीर सिंह पर की थी। जो कि मोबाइल विंग जालंधर में तैनात थे और कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया था।
अब देखना यह है कि अन्य पार्टियों के नेताओं का संरक्षण प्राप्त कर भ्रष्ट अधिकारी बचते रहेगें या भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा सख्त कदम उठाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है। आबकारी और कर विभाग अपने स्तर पर इस पर कार्रवाई करेगा या फिर सारा दारोमदार विजिलेंस विभाग के कंधों पर ही पड़ेगा या विभाग विजिलेंस ब्यूरो की ओर से दर्ज की गई FIR के आधार पर कोई चार्ज सीट जारी करेगा या फिर किसी भ्रष्ट अधिकारी को सजा देने की बजाय उन्हें प्राइम पोस्टिंग से ही नवाजा जाएगा। नतीजतन अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर बुरा असर जाएगा और ऐसी मसाले उनको अपने कर्म पथ से लटका सकती है। उम्मीद है विभाग इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर उचित कार्रवाई करके नई मिसाल कायम करेगा।
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