ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, 07 ਜੁਲਾਈ (ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਈ ਆਰ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਈ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ, ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਭੱਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਰੂਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ 9 ਮਹੀਨਿਆ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀੳ ਸ਼ੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
