ਬਾਲੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਟੀ ਦੜ੍ਹ!
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ ਬਾਲੜ੍ਹਿਆਂ ਦਾ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 11 ਫਰਵਰੀ (ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ ਚੋਹਲਾ) : ਨਾਬਾਲਿਗ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ‘ਨਜ਼ਰਬੰਦ’ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਂਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਹੱਨਨ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਂਲਾਂ ਦੇ ‘ਕਟਿਹਰੇ’ ‘ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸੰਸਥਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ‘ਡੱਕੇ’ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉੇਂਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ‘ਸੰਸਥਾ’ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 46 ਬਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ। ਹੁਣ 2023 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਚੋਖ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸ.ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿੱਤਮ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ,ਪਰ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ.ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸੰਸਥਾ’ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 46 ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਤਰੀਕਾਂ
ਕੇਸ ਨੰ. 188/01/2019
4/4/19
12/06/19
13/08/19
18/11/19
22/01/20
4/01/21
24/05/21
24/09/21
25/03/22
22/12/22
ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਆਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 05,ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 2,ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 8 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 5,ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 5,ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 2,ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 2,ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 1,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 4,ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ 4,ਵੂਮੈਨ ਜੇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8 ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 46 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ ਅਤੇ ਪੀਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
