ਤਰਨਤਾਰਨ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 01 ਫਰਵਰੀ (ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ ‘ਚੋਹਲਾ’) : ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈਜੇਯੂ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸੈਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ,ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਗੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰੈਡੀ,ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਈ ਗਈ ਖ਼ਬਰ,ਲੇਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀਆਈਬੀ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਣ, ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀਆਈਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19( 2) ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰਵਾਜਬ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦਨਾ ਸੰਸਥਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ।
