ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ) : ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀ.ਸੀ. ,ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਿਹਾਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 31/10/2022 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰਬਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਵਲੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਚਲਦੇ, 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀ.ਸੀ., ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾ ਤੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜੱਸ ਦੀਆਂ ਤੱਸ ਖੜੀਆਂ ਹਨ | ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਵੇ,ਖੇਤੀ ਵਿਭਿਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ਚੋ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਡਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ C2+50% ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 365 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹਿਰੀ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ
