ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ , ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ਨੇ ਸ.ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ , ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 1988 ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ , ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ , ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ 1 ਸਤੰਬਰ 1988 ਤੋੰ ( 50 -250 ਰੁਪਏ ) ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਥੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਮਿਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ 1997 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਐਲਾਊੰਸ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2008 ਤੋੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ -1 ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 7.25 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਅਲਾਊੰਸ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਅਲਾਊਂਸ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 37 ਭੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਿਤੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਮਕਾਉਣ ਤੇ ਟਰਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 7.25 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
