ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਜੂਨ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਯੁਨਿਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈੱਬ ਪੋਟਲਾ / ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਆਦਿ ਦੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀ ਪੀ ਆਰ ਓ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਮੈਸਜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆ ਸ੍ਰ. ਪੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰ ਐਨ ਆਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਰੀ, ਪੰਦਰਵਾੜਾ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰ ਐਨ ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਾਪਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈੱਬ ਪੋਟਲਾ / ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ ਪੀ ਆਰ ਓ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ।ਸ੍ਰ ਪੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਹਫਤਾਵਰੀ, ਪੰਦਰਵਾੜਾ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਟਲਾ / ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
