2019 ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ
ਜਲੰਧਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਕਬੀਰ ਸੌਂਧੀ) : ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਐਥੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੈਬਿਨਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਰਵਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ .ਸ਼ੋਭਿਤ ਭਗਤ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਗਗਨ ਸਿਆਲ . ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1-04-2018 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿਚ ਬਦਲੀਆ ਵੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਲੂ, ਤਰਨਵੀਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
