ਜਲੰਧਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਾਦਲ ਗਿੱਲ) : ਅਸੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ 22 ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ AG ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਓਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੋਬਿਤ ਭਗਤ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੈਬਿਨਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਗ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੇ।
