ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨੇ ਲਾਓ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ 102 ਖਾਣਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ 25% ਅਗਾਊਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਏਗਾ। 25% ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 625 ਦੀ ਬਜਾਏ 425 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 202 ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 43 ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਲਾਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
