ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, 20 ਮਈ (ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕੋਲ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਾਅਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ,ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾਵਹੈ । ਉਪਰੋਕਿਤ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਵੀ ਵਡਾਲਾ ਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਉੱਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਹੀ ਫੈਸਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ।
ਕਈ ਜੁਝਾਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜਾਲ ਸਾਜੀਆਂ, ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪਰੂਫ ਲੱਭ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
