ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਮਾਰਚ (ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ ‘ਚੋਹਲਾ’) : ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ.ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ 1999 ਤੋ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸ.ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ,ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ.ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ,ਡਾ.ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ.ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ.ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ’ਕੀਪ ਇੰਡੀਆ ਬਲੀਡਿੰਗ ( ਭਾਰਤ ’ਚ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਰਹੇ) ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੱਸੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ,ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ,ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ,ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚ ਟਕਰਾਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ:ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 4.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ 1950 ਵਿਚ 8 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਹੁਣ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ 216 ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ,ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।
