ताज़ा खबरपंजाब

ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ

22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ : ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਸਮਰਾਲਾ, 12 ਜਨਵਰੀ (ਭੂਸ਼ਨ ਬਾਂਸਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ) : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ , ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ, ਤੇਲ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਆਦਿ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਅੰਟਮ ਆਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੋਧ ਕੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ 2022 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 01-01-2016 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 113% ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਬਜਾਏ 119% ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੂੰਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 01-01-2016 ਨੂੰ 125% ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਣਾਂਕ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੀਲ੍ਹ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਸੀਤਾ , ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ , ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਮ ਆਦਿ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button