7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਧਰਨਾ : ਹਰਕੇਸ਼ ਵਿੱਕੀ
10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਜਲੰਧਰ, 05 ਦਸੰਬਰ (ਦ੍ਰਿਵ ਟਕਿਆਰ) : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ,ਗਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਕੇਸ਼ ਵਿਕੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੋਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਨਬਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ 6/10/2021 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ 12/10/2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਤੀ 22/11/2021 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਪਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਲਟਾ ਬੱਸਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 2407 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋ 399 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂਵੀ ਜੁੰਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ।
ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜਲੋਰ ਸਿੰਘ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਚਾਉਣ,10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਅਡਵਾਂਸ ਬੁੱਕਰ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਤਹਿਤ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ 8-12-21 ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਓਥੇ ਧਰਨਾ,ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ।
