ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 69 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਬਿੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
