ਦਿੱਲੀ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ) : ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਐਨਸੀਐਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ.ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਐਨਸੀਐਮ ਐਕਟ, 1992 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਮ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਐਨਸੀਐਮ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਚੂਕਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 24.4.2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ,ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
