ਜਲੰਧਰ, 09 ਨਵੰਬਰ (ਕਬੀਰ ਸੌਂਧੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਚਾਲੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਡਰਗ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੇਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਜਬਰਨ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਭ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਖੇ ਗਏ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਨ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਸਿਆਸੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਅਭਿਆਸ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਲਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਖੁੰਝ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਨ,
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ 4 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲੀ ਸਾਥਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ NHAI ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜਾ ਵੰਡੇ। ਦਿੱਲੀ- ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। NHAL ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਗੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ SGPC ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਵਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੋਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਆਗੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਅਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਉਣ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ . ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
