ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 108.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀਐੱਲਯੂ ਬਦਲਵਾਇਆ ਤੇ ਹੋਟਲ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਸਜੀ-ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ‘ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲ ਨੂੰ 85.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 11.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 11.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮੁਕਤਸਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।
ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਲਪੀਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀਐਲਯੂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। 2008 ਤੇ 2012 ‘ਚ ਜਦੋਂ CLU ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਵੈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਨੂੰ SG-ST ਤਹਿਤ 4.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ (ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ) ਤੋਂ 11.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ 2017 ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤਹਿਤ 73.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸੈਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
