नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नगर निगम को 100 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। यह मामला नगर निगम के जमालपुर गारबेज डंप से संबंधित है, जहां डंप से कुछ दूरी पर करीब चार महीने पहले झुग्गी में आग लगने की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी। 100 करोड़ रुपयों की यह राशि एक महीने के भीतर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जमा करवाने का आदेश दिया गया है। एनजीटी ने इस राशि के लिए अलग से जमा खाता खोलने का आदेश दिया है ताकि इस राशि से डंप साइट पर अर्से से पड़े कूड़े के निपटारे के लिए व्यवस्था बनाई जा सके।
इन सभी गतिविधियों पर मॉनिटरिंग कमेटी की ओर से नजर रखी जाएगी। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि अगर नगर निगम यह राशि जमा करवाने में असमर्थ है तो यह भुगतान राज्य सरकार के स्तर पर भी किया जा सकता है। इसके अलावा कचरा फैला नियमों की उल्लंघना करने वालों से भी निगम प्रशासन जुर्माना वसूल सकता है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डंप साइट के पास झुग्गी में आग लगने से मारे गए 7 लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए प्रशासन उत्तरदायी ठहराया है।
जमालपुर डंप पर पड़ा है करीब 22 लाख मीट्रिक टन कूड़ा
जमालपुर डंप में करीब 4 दशकों से शहर का कूड़ा-कर्कट फैंका जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक यहां करीब 22 लाख मीट्रिक टन कूड़ा जमा हो चुका है। कूड़े के बड़े-बड़े पहाड़ बन गए हैं। कूड़े के भीतर गैसें बन चुकी हैं। कूड़े में लगातार आग सुलग रही है। जहरीला धुआं और स्वाह वातावरण को दूषित कर रहा है। डंप में पड़े पुराने कूड़े का निपटारा न होने की वजह से नगर निगम को इससे पहले भी करीब सवा चार करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जा चुका है।
घटना के बाद एनजीटी ने किया था घटनास्थल का दौरा, निगम की कारगुजारी पर जताई थी नराजगी
नगर निगम के जमालपुर स्थित कूड़े के डंप में लंबे समय से आग सुलग रही है। अप्रैल महीने में डंप के ही निकट एक झुग्गी में आग लग जाने से परिवार के 7 लोगों की आधी रात में मौत हो गई थी। मृतकों की पहचान सुरेश (55), उनकी पत्नी रोना रानी (50) और उनके बच्चों राखी (15), मनीषा (10), चांदिनी (5), गीता (6) और सन्नी (2) के रूप में हुई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट में जिक्र किया गया था कि संभावना है कि कूड़े के डंप में सुलग रही आग इस घटना की वजह बनी। हालांकि निगम अधिकारी मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन करते रहे लेकिन यह संज्ञान लेते हुए एनजीटी की मॉनिटरिंग कमेटी ने घटना स्थल और डंप साइट का मुआयना किया था। मॉनिटरिंग कमेटी ने डंप साइट पर कूड़े के बने पहाड़ों में आग और धुआं उठता देख निगम प्रशासन की कारगुजारी पर बेहद चिंता जताई थी। वहीं, 7 मौतों के मामले में प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी।
आदेश आने के बाद निगम अफसरों में मची खलबली
100 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने संबंधी एनजीटी के आदेश जारी होने के बाद नगर निगम अधिकारियों में खलबली मच गई है। बताते हैं इस मसले पर विचार-विमर्श करने के लिए मेयर बलकार सिंह संधू तथा निगम कमिश्नर शेना अग्रवाल ने बुधवार को अधिकारियों की बैठक बुला ली है।
