चंडीगढ़ 11 जून (ब्यूरो) : पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार एक ऐसी पॉलिसी ला रही है, जिससे अवैध खनन पर लगाम लगाई जा सकेगी। इस बारे में बात करते हुए खनन मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि, एक नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सख्त आदेश जारी कर टीमें बना दी गई हैं। टीमों को 24 घंटे निगरानी के आदेश दिए गए हैं।
खनन मंत्री ने बताया कि, नई पॉलिसी के अनुसार अवैध माइनिंग की शिकायत पर डीएसपी ही जांच कर सकेंगे। जांच भी मौके पर जाकर करनी होगी और तुरंत केस भी दर्ज किया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि, पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत का नाम अवैध माइनिंग में आने के बाद सरकार अवैध माइनिंग के मामलों में और सख्ती करेगी। अब अवैध माइनिंग के मामलों की जांच डीएसपी स्तर का अधिकारी ही करेगा।
बकौल खनन मंत्री हरजोत सिंह बैंस, ‘जब भी अवैध खनन की शिकायत मिलेगी तो डीएसपी मौके पर पहुंचकर खुद जांच करेंगे व अवैध माइनिंग पाए जाने पर तुरंत केस दर्ज कर कार्रवाई करेंगे। जांच की जिम्मेदारी संबंधित डीएसपी की ही होगी। साथ ही ऐसे मामलों की सुपरविजन एसएसपी करेंगे।’
उन्होंने कहा कि, सरकार के फैसले से अदालत में विभाग की ओर से पुख्ता रिपोर्ट तैयार हो सकेगी एवं आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जा सकेगी। वहीं सरकार ने तय किया है कि अब अवैध माइनिंग में पकड़े जाने वाली गाड़ियों को 6 माह तक नहीं छोड़ा जाएगा।
नई सरकार के अब सभी एसपी को ऐसे आदेश हैं कि, एसएचओ की जिम्मेदारी में सुबह दोपहर व एक बार रात में साइट्स की विजिट हो। जो रोजाना रिपोर्ट एसपी को देगा। माइनिंग साइट्स की जांच को सरकार ने स्पेशल टीम बनाई है, जिसमें माइनिंग अफसर, पुलिस अफसर, कर्मचारी व जिला प्रशासन का एक कर्मचारी व इरीगेशन विभाग का एक व्यक्ति शामिल होगा।
